MarathiAtSchools

वाचा आणि विचार करा.

*मुंबई खरंच महाराष्ट्राची राहिली आहे का?*

*मराठी भाषे सोबतच आज मराठी माणूसही संपत आला आहे.*

छायाचित्र सौजन्य: TinyTapps Software

काल माझ्या मुलाच्या आयसीएसई बोर्डाच्या शाळेत सर्व इयत्तांसाठी orientation दिवस म्हणजेच शाळेची तोंड ओळख होती. इतके वर्ष नोकरी निमित्ताने मी कधीच हजर राहू शकले नाही पण काल आवर्जून उपस्थिती दर्शविली कारण होते की आता मुलगा मोठ्या इयत्तांमध्ये इयत्ता तिसरी मध्ये जाऊ लागला आहे तर आता आपल्याला जवळून शाळेविषयी सर्व कळायला हवे.
यामध्ये मुख्याध्यापिका बाईंनी शालेय वर्षात शिकविल्या जाणाऱ्या भाषणविषयी माहिती देताना असे सांगितले की इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून शिकवली जाणार, हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून या दोन्ही भाषांचे वर्ग रोज भरवले जाणार आणि मराठी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाणार असल्याने मराठीचा वर्ग फक्त आठवड्यातून एकदाच भरवला जाईल.
मराठी मन एकदम आतून ढवळून निघालं. सर्वात शेवटी प्रश्नोत्तरे असणार होते म्हणून मी उशीर होत असतानाही थांबले आणि मुख्याध्यापिका बाईंना प्रश्न केला की इंग्रजी माध्यम शाळा आहे म्हणून इंग्रजी ही प्रथम भाषा म्हणून मान्य आहे, पण आपण महाराष्ट्रात असताना जर मराठी ही राज्यभाषा आहे तर शासनाच्या नियमाप्रमाणे आपण मराठी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवायला हवी आणि इतर कुठल्याही भाषेला तुम्ही तृतीय भाषेचा दर्जा द्यावा.
तेवढ्यात बाईंकडून माईक चा ताबा घेत शाळेचे अमराठी भाषिक ट्रस्टी मला समजावू लागले की मुंबई आता खूप व्याप्त झाली आहे आणि इथे सर्व मिश्र भाषिक राहतात म्हणून हिंदी द्वितीय स्थानी शिकवली जाते. त्यावर मी त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांबाबत व २००९ साली प्रकाशित झालेल्या परिपत्रक विषयी आठवण करून दिली असता ते म्हणाले की आम्ही सर काही नियमाप्रमाणे करत आहोत आणि आत्ता सांगितल्याप्रमाणे सर्व होत राहणार, आणि जर तरी तुमचा विरोध असेल तर तुम्हाला तुमचा मार्ग मोकळा आहे.
मनातील सर्व राग गिळून मी त्यांचे धन्यवाद मानले आणि हे ही ठणकावले की मला माझे सर्व मार्ग, प्राधान्यक्रम आणि गरजा या सर्व चांगल्याच माहीत आहेत आणि मी त्या कटाक्षाने पाळते आणि पुढेही पाळत राहील. हे प्रतिउत्तर ऐकल्यानंतर त्यांनाही खूप राग आला आणि त्यांनी तिथेच सर्व कार्यक्रम संपवला. बाहेर येऊन मी पुन्हा त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना गोड शब्दात पुन्हा एकदा सांगितलं की आपली शाळा अजून नवीन आहे आणि कायद्यात राहिलो तर आपल्याला योग्य प्रकारे शासनाचे प्रमाणपत्र मिळेल त्यावर फक्त मला ते परिपत्रक पाठवा मी बघतो इतके बोलुन त्यांनी माझा निरोप घेतला.
यावर मी अमाच्या शाळेच्या इयत्ता ३री च्या व्हॉट्स ऍप ग्रुप वर भावना व्यक्त केल्या की ट्रस्टी ने तुम्हाला तुमचा मार्ग मोकळा आहे असे शब्द वापरायला नको हवे होते त्यांचा पालकांशी बोलण्याचा दृष्टीकोन चुकीचा आहे.
यावर काही अमराठी भाषिक सहजगत्या विरोध करत व्यक्त होत राहिले. आधी ते गोड शब्दात विरोध करत होते व नंतर जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की मराठी भाषेला द्वितीय भाषेचे स्थान मिळवून देणं माझा मला लोकशाहीमध्ये संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि मी त्याचेच पालन करत शाळेची व सरकारशी जमेल तसे संवाद साधून प्रयत्न करत राहणार.

यावर मला सर्व विविध प्रांतातून आलेले अमराठी भाषिक एकत्र येऊन खूप काही बोलू लागले. कुणी म्हणालं तुम्हाला जर इतकचं तुमच्या पाल्याला मराठी भाषा शिकवायची असेल तर तुम्ही त्याला जास्तीच्या शिकवणीला टाका मराठी शिकवण्यासाठी. मी ही त्यांना तसाच बोलले की तुम्हाला मराठी इतकीच कठीण वाटते आणि शाळांनी ती अभ्यासक्रमात सामावून घेतली तर आमच्या पाल्यांचे कसे होईल अशी भीती असेल तर तुम्ही तुमच्या मुलांना त्या वेळी जास्तीची शिकवणी लावून मराठी शिकवा आणि त्यांना पारंगत करा. त्यावर ते सर्व आणखी तोषाने मला बोलू लागले. मग मी ही म्हणाले की तुम्ही महाराष्ट्राचे पाहुणे आहात तर तुम्ही आमच्यावर अशी का जबरदस्ती करता? ज्या गोष्टी तुम्ही केल्या पाहिजे त्या आमच्याकडून का अपेक्षा करता? तर त्यांना पाहुणे म्हणाले म्हणून अती जास्त राग आला.

https://www.firstpost.com/india/aai-shappathh-marathi-to-become-compulsory-in-igcseib-schools-in-maharashtra-2669844.html

एकीने तर कहरच केला. त्या बाई म्हणे की मुंबईत पंजाबी सिंधी आणि गुजराती लोक जास्त राहतात तर मग आम्ही पण शासनाकडे हट्ट धरायचा का की आमची मातृभाषा द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जावी? तेव्हा त्यांना मला कान उघाडणी करावी लागली की बाई तुमच्या मताचा आदर आहे पण एक लक्षात ठेवा मुंबई महाराष्ट्रात येते आणि महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे जी महाराष्ट्राची राज्यभाषा असेल तिलाच वरचे स्थान प्राप्त व्हावे ही माफक अपेक्षा असणं काही गुन्हा नाही तर अमाचा मूलभूत हक्क आहे.

त्यात भरीत भर एक बाई म्हणे हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि आपण तिचा आदर करायला हवा. अहो पण कोण अनादर करत आहे हिंदीचा? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुठलाही कागदोपत्री पुरावा नाही की हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे म्हणून. हा फक्त काही लोकांचा भ्रम आहे. पण ऐकेल तो खरा.

मी त्यांना खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला की आमची गरज नाही तर तुम्ही तुमची वैयक्तिक गरज पाहून मुंबईमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत त्यामुळे तुम्ही नवीन ठिकाणी आलेल्या संस्कृतीला व तेथील लोकांना मान देवून आणि त्यांचा आदर ठेवून वागले पाहिजे जसा आम्ही तुम्हाला देतो. तुम्ही जर स्वतः ला आमच्यासोबत सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतच नाहीत तर तुम्ही आमच्यापैकी एक कसे? तुम्ही तर आमच्यासाठी काही काळासाठी आलेले पाहुणे आहात ना?

पण हे इतक्यावरच थांबले नाही. ग्रुप अडमीन यांना मान देवून मी माझे भाष्य कधीच थांबवले होते पण तरीही त्यावर प्रतिक्रिया येतच होत्या. सारखी विचारणा होत होती की आमच्याच देशात आम्ही पाहुणे कसे वगैरे वगैरे. मी त्यांना उदाहरणादाखल हे ही सांगितलं की जर उद्या तुम्ही दुबई, युरोप अथवा आफ्रिकेत गेलात की तुम्ही तिथेही हिंदीची जबरदस्ती कराल की अनुक्रमे उर्दू, फ्रेंच आणि स्पॅनिश भाषा शिकून तुमचं दैनंदिन जीवन जगाल?

पण कुणीही ऐकायला तयार नाही. सरतेशेवटी मी सर्वात शेवटचा संवाद टाकला की मराठी माणसाचं दुर्दैव इतकं मोठं आहे की या ग्रुप मध्ये जवळपास ३०-४०% मराठी भाषिक असूनही कालपासून कुणीच काहीच बोलत नव्हत आणि १-२ जन चक्क विरोधात बोलत होते. यातूनच कळत की आपल्यावर ही वेळ का आली आहे आणि ती म्हण पण अगदी खरी आहे की मराठी माणूसच मराठी माणसाचे पाय ओढतो आणि हे एक कटु सत्य आहे. इतकं बोलुन मी अडमिन बाईंना वचन दिलं की यापुढे कसल्याही प्रतिक्रिया आल्या तरी मी त्यावर तुमचा मान राखून काही भाष्य करणार नाही.

त्यावर एका मराठी भाषिक महोदयांनी फक्त इतकचं लिहिलं की मला वाटतं हा ग्रुप अशा सर्व चर्चांसाठी नाही आणि तो फक्त शाळेविषयी आणि मुलांच्या शाळेतील असणाऱ्या गराजांविषयी चारचांपुरताच मर्यादित रहावा. अरे दादा पण मी पण तर शाळेमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींबद्दल बोलत होते हे त्याच्या लक्षातच येईना त्याला कोण काय करील? फक्त एक गुजराती मैत्रीण जी पूर्णपणे महाराष्ट्रातील भाग आहे आणि छान मराठी बोलते तिने माझी बाजू सुरुवातीपासूनच शेवटपर्यंत घेतली तिचं कौतुक तर आहेच पण मराठी भाषिकांची इतक्या संवेदनशील विषयांना हाताळण्याची पद्धत पाहून खंत ही वाटली.

यानंतरही माझ्यावर टीका होत गेल्या आणि एक एक करून आत्तापर्यंत जवळ जवळ ८ अमराठी भाषिक व्यक्तींनी तो ग्रुप सोडला.

माझ्यासाठी खरंच एक मोठं आश्चर्य आहे की बाहेरून कैक प्रांतातून आलेले लोक जर आज मराठी विरोधात एकत्र येऊ शकतात तर आपण महाराष्ट्रातील लोक का आणि कुणाला घाबरतो आहोत? हे लोक चक्क असं विधान करतात की असंही आता मुंबईत पंजाबी, गुजराती आणि सिंधी जास्त आहेत तर त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्या अरे मग ही मराठी माणसं नक्की कुठे जात आहेत? ते आहेत इथेच आहेत पण आज सर्व जण मूग गिळून गप्प बसले आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.

मी इतरांना नाही तर मला स्वतः ला ही तितकंच दोषी मानते आहे.

आता फक्त एकच विनंती आहे की वेळ गेलेली नाही जागे व्हा, संघटित व्हा आणि महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांमध्ये सर्व शाळांमध्ये राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात लिहिल्याप्रमाणे योग्य ते स्थान देऊया.

©Tejasvi Kaldhone-Ghate
#StopHindiImposition #मराठीबोलाचळवळ #MaharashtraSaysNoHindi

No Hindi In Maharashtra Metro Train

Hindi Imposition in Maharashtra Metro Train Projects: Arguments and Explanations

Firstly, we shall look at the arguments that are in favour of using Hindi in Mumbai, Pune and Nagpur Metro.The arguments are by many, including politicians and journalists. As we examine the arguments favour of using Hindi, we shall also present our point of view as to why such arguments hold no water.

Arguments & Explanations
A: It is repeated that Hindi language instruction is a matter of commuter convenience, and Mumbai, Pune and Nagpur being a so called ‘cosmopolitan’ city there are speakers of various languages and that having Hindi will be of great help to many.
E: But if you look at the composition of the cities population, regarding numbers, Marathi speakers are followed by speakers of Malvani, Konkani, Gujarati, Agri, Kannada, Telugu, Marwari and Tamil hence Hindi speaking population in Mumbai, Pune and Nagpur is quite minuscule, so to speak. Hence, the convenience argument falls flat.

Delhi too is a cosmopolitan city. Its most commonly spoken languages are Punjabi, Hindi and Urdu. But DMRC is not using it in their any communication. Hence the Delhi as a state is forced to speak and use Hindi. On Similar lines Maharashtra Metro Rail Corporatio, Mumbai Metro One & Mumbai Metro Rail Corporation along with CIDCO can use only Marathi in Metro administration and public conversation and as optional English so that people who migrate here will feel the need to learn the local language.

A: The other argument is based on the three-language formula. The argument goes that, Maharashtra has accepted the three language formula a long time ago. The same has been put to use in the Metro. So, what is the problem?
E: The three language formula applies to the subject of education only and does not apply to the matters of general administration.

A: It cannot be randomly applied to any other system like an intra-city mass transport. As per the three language formula, 'Hindi, English and a modern Indian language (preferably one of the western or southern languages) in the Hindi speaking states and Hindi, English and the regional language in the non-Hindi speaking States' are to be taught in schools.
E: It was formulated and adopted as a policy for education by the Indian Parliament. It is to be noted that even on the subject of education there is no constitutional obligation on the states to follow it. So, the argument of the three-language formula is completely irrelevant in the case of Mumbai, Pune and Nagpur Metro.

A: Another oft-heard argument is, “Mumbai, Pune and Nagpur metro is partly funded by the Union Government, hence the usage of Hindi.”
E: In this argument, there is an underlying assumption that the Union Government means Hindi. This assumption has to be questioned. While the Union Government is an elected representative of all the language communities of India, it need not and should not be attributed to Hindi alone. Moreover, funding by the Union Government does not make Mumbai, Pune and Nagpur Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) a Central Government institution. Hence, there is no need for MMRCL to follow the language policy adopted by central government institutions.

A: Another question that is being asked is, “Why this is being questioned only now if Hindi is in use since the time Metro started its operations?”
E: Metro's language policy is being questioned right from its early days. Way back in 2011, BMRCL [Bengaluru Metro Rail coproration] was questioned about the unnecessary usage of Hindi in metro signages and announcements through a Right To Information (RTI) query.
After several delays, escalations and flip-flops the BMRCL, all the while maintaining that there were no specific directions from the state or the union governments to use Hindi, came up with an explanation that it was an internal board's decision to use the Hindi language. And board decisions do not come under the purview of the RTI. Of late, there is information that the use of Hindi in the newly inaugurated green-line was owing to a directive issued by a Hindi advisory committee! Hence, it is far from the truth to assume that the opposition to the usage of Hindi is only recent.

A: So, what language policy should the Mumbai, Pune and Nagpur Metro follow?
E: Mumbai, Pune and Nagpur Metro, though a joint venture between the state and the union government is a city transport system and falls clearly under the jurisdiction of the state. Metro is a state subject, and hence it is the state's language policy that becomes applicable to the Metro and the Union should not meddle with it. Legally speaking, Hindi use is not necessary or binding on the Maharashtra Metro Rail Corporation (MMRCL) [Pune & Nagpur], Mumbai Metro One & Mumbai Metro 3. Usage of the official language Marathi along with English should be good enough.

Lets See Which Language Policies does other state follows through the reference of below images

Kochi Metro: Malayalam & English

 Lucknow Metro: Hindi & English

 Bramhapuri Metro: Kannad & English

  Jaipur Metro: Hindi & English (Unfortunately No Rajasthani)

 Chennai Metro: Tamil & English

 
Some Facts:
A train ticket for a journey between Pune and Mumbai is printed in only Hindi and English. There is no Marathi in the reservation chart pasted on the train bogeys. None of the information, including safety information, is printed in Marathi. Many nationalised banks now hardly have any Marathi in them. Challans, cheques and other printed information are all mostly made available only in Hindi and English.

Ironically, many of these nationalised banks were founded in Maharashtra and until nationalisation they offered their services predominantly in Marathi. Today, while Marathi is almost extinct from their day-to-day activities and transactions, they have fierce competition among themselves as to who better implements the usage of Hindi every year. And needless to say, there are awards and incentives for it.

There is a definite pattern. In any undertaking in which the Union Government is admitted or takes over from the state, Hindi first appears as an additional option - a third option of 'convenience'. Gradually it takes the position of Marathi (or any State language) pushing the latter to third position. In a few more years Marathi usage either becomes insignificant or disappears completely. The policy is that of language substitution constitutionally backed by the Official Language Rules.

That the use of Hindi in the metro is to further this hegemonic language policy is not a baseless fear. The perversity is glaringly evident.

It appears that while the state government has been indifferent and ignorant, the bureaucracy with the subtle backing of the Union Government, rolled out the scheme to introduce Hindi. This is why the whole issue needs to be looked into from the larger perspective of India's hegemonic and isolationist language policy.

The article is full of factual errors and vacuous assumptions.

It is not a question of mere signage. It is a question of rights, dignity and sovereignty of all the non-Hindi people of India.

Content courtesy and depiction: https://goo.gl/K5VUyb